सांगली महापालिका अंदाजपत्रकास दिरंगाई प्रशासनाकडून काम अपूर्ण

सांगली : मार्च महिना उजाडला तरी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा दिसून येत नाही. प्रशासनाकडूनच अद्याप अंदाजपत्रकाचे काम पूर्ण झालेले नाही.

ठळक मुद्देमार्च उजाडला तरी चर्चाच नाही; जाणीवपूर्वक विलंबाचा आरोप

सांगली : मार्च महिना उजाडला तरी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा दिसून येत नाही. प्रशासनाकडूनच अद्याप अंदाजपत्रकाचे काम पूर्ण झालेले नाही. विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यातच महापालिकेचे अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून स्थायी समितीकडे जाणे बंधनकारक आहे. पण याबाबत प्रशासन व आयुक्त रवींद्र खेबूडकर फारसे गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही.महापालिकेच्या प्रशासनाकडून दरवर्षी जानेवारी महिन्यातच अंदाजपत्रक तयार करण्याची घाई सुरू असते. पण यंदा तशी घाई प्रशासकीय पातळीवर दिसून आलेली नाही. परिणामी फेब्रुवारी महिना संपून मार्च उजडला तरी अंदाजपत्रक कुठे अडले आहे, याची माहिती महापालिकेचे पदाधिकारी व स्थायी समितीला नाही. दरवर्षी सर्वच विभागप्रमुखांकडून जमा-खर्च आणि शिलकी अंदाज तसेच आगामी योजनांसाठीची शासकीय तरतूद विचारात घेतली जाते. त्याआधारे आयुक्त प्रशासकीय अंदाजाचा आराखडा निश्चित करतात. यानंतर आयुक्तांकडून जानेवारीअखेर हे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर करण्यात येते. स्थायी समितीचे सभापती ते स्वीकारतात आणि त्यानुसार समितीकडून अभ्यास करून अंदाजपत्रक निश्चित करण्यासाठी अवधी घेतला जातो. सभापती इतर स्थायी सदस्यांसह प्रशासनासमवेत चचेर्ने त्यात सुधारणा करतात. त्यातून किमान जमा-खर्चाच्या बाजूंमध्ये पाच-पंचवीस कोटी रुपयांची भर घालतात. त्याद्वारे सुधारित केलेले अंदाजपत्रक स्थायी सभापती किमान फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्च महिन्यात पहिल्या-दुसºया आठवड्यामध्ये महासभा घेऊन महापौरांकडे सादर करतात.महापौरांसह सर्व सदस्य स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकावर अभ्यास करून त्यात सूचना घेतल्या जातात. त्याआधारे महापौरांकडून अंदाजपत्रक निश्चित केले जाते. ते अंतिम करून त्याची अंमलबजावणी किमान एप्रिलपूर्वी सुरू होते. परंतु मार्च महिना सुरू झाला तरी अद्याप प्रशासनाचे अंदाजपत्रक निश्चित नाही. त्यामुळे या अंदाजपत्रकाचा विद्यमान नगरसेवकांना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी दिसू लागली आहे.निधीला कात्री शक्यदरवर्षी महापालिकेचे प्रशासन अंदाजपत्रकातून कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत असते. गेल्यावषीर्ही प्रशासनाकडून साडेपाचशे कोटींपेक्षा अधिक अंदाजपत्रक केले होते. पुढे स्थायी समितीने ते ६०३ कोटींवर, तर महासभेने ते वाढवून ६५४ कोटींवर नेले होते. आता मात्र प्रशासनाने वस्तुनिष्ठतेसाठी अंदाजपत्रकातील तरतुदींना ७० ते ८० कोटी रुपयांची कात्री लावली जाणार असल्याचे समजते.विद्यमान सदस्यांची कोंडीमहापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असून, अंदाजपत्रकाला विलंब झाल्यास विद्यमान नगरसेवकांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक अंदाजपत्रकास विलंब लावला जात असल्याचा आरोपही नगरसेवकांतून केला जात आहे.